केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, इसका नाम पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) है। यह योजना छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली वित्तीय परेशानियों का समाधान मिल सकेगा। हाल ही में, मोदी सरकार ने इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इसका उद्देश्य 7 लाख छात्रों की मदद करना है।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य :
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में मदद के लिए योग्य विद्यार्थियों को बिना किसी गारंटी या कोलैटरल के लोन प्रदान करना है। इसके तहत, छात्रों को ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्चों के लिए लोन मिलेगा। इसके साथ ही, इस योजना में छात्र अपने लोन और ब्याज लाभ के लिए सभी बैंकों से आवेदन कर सकते हैं। ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से ब्याज सहायता भुगतान किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाएगा। इस योजना का ऐलान केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में किया था।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लाभ :
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी मिलेगी, जिससे बैंकों के लिए लोन देना आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्तियों या ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
विद्यालक्ष्मी योजना में शामिल कॉलेज :
यह योजना भारत के उन उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के लिए लागू होगी जिनकी रैंकिंग NIRF में अच्छी है। इसमें वे सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थान शामिल होंगे जिनकी रैंकिंग NIRF में टॉप 100 में आती है। इसके अलावा, उन राज्य सरकार द्वारा संचालित HEIs को भी शामिल किया जाएगा, जिनकी रैंकिंग 101 से 200 के बीच है। शुरुआत में, 860 योग्य संस्थानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिनमें 22 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं।
विद्यालक्ष्मी योजना के लिए पात्रता :
इस योजना से वे छात्र लाभ उठा सकेंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्तियों या ब्याज लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। इन्हें 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। प्रतिवर्ष एक लाख छात्रों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी, और तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया :
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसे विद्यालक्ष्मी पोर्टल कहा जाएगा। इस पोर्टल पर छात्र शिक्षा लोन और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, और यह पोर्टल सभी बैंकों के लिए उपलब्ध होगा।
आवेदन करने के लिए, छात्रों को सबसे पहले विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉग इन करके कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म (CELAF) भरना होगा। इसके बाद, वे अपनी जरूरत, पात्रता और सुविधा के अनुसार एजुकेशन लोन सर्च करके आवेदन कर सकते हैं।
मोदी सरकार की सराहनीय पहल :
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एक बहुत ही सराहनीय पहल है, जो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके माध्यम से, लाखों छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो उनके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इस योजना से छात्रों को शिक्षा प्राप्ति में आने वाली आर्थिक बाधाओं को पार करने में मदद मिलेगी और भारत में शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा उठेगा।
